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आरई उत्पादकों के साथ जैसे-जैसे लगातार नीतिगत समर्थन और क�

COP26 के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जित�

नीतियों में वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें भारत को अपनाने की

चीन की बड़ी तेल कंपनियां ईरान से प्रतिदिन तकरीबन 3,60,000 बैरल

आर्थिक सर्वेक्षण ने अपना दृष्टिकोण ज़रूर बदला है, लेकिन �

कार्बन की ऊंची लागतों के चलते कोयले की जगह गैस के इस्तेमा�

क्या कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद आने वाली नई सरकार क�

देश का खनिज क्षेत्र अभी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा ह

भारत के लिए गैस आधारित भविष्य काफ़ी उम्मीद भरा दिख रहा है.

ग़रीब देशों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया की लागत एक बड़�

भारत के औद्योगिक सेक्टर के विकास को देखते हुए देश के जलवा�

अगर चीन में बिजली संकट बना रहा तो उसकी ग्रीन पॉलिसी खतरे म

रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत क�

पाकिस्तान के आवाम को चाहिए कि वो अपने हुक्मरानों से पूछे �

ऊर्जा की बढ़ती वैश्वक ज़रूरतों के साथ, क्या छोटे माड्यूल�

टिकाऊ तरीक़े से परिवहन क्षेत्र का कायापलट करने के लिए ख़�

इससे पहले कि सोने के ये अंडे मुर्गियों की जान ले लें, सरका�

कच्चे तेल की नीची क़ीमतों ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार�

ऊर्जा के मोर्चे पर हालिया तकनीकी उन्नति से कम कार्बन वाल�

नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�

बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�

व्यापक स्तर पर अगर इस तरह का संतुलन नहीं बनाया जाता तो ग्र

बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए RRRD के नाम से जो नई य

चीन में मौजूदा बिजली संकट को टालने के लिए व्यापक उपाय अपन�

संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू

सौर परियोजनाओं और उससे जुड़ी पहलक़दमियों के मामले में भा

क्या भारत के सामरिक तेल भंडारों को बनाए रखना वाजिब है?

मौजूदा समय में पंप हाइड्रो स्टोरेज सेवा के लिए कोई बाज़ा�

वर्ष 2002 में भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की �

जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन

विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�

क्या जल संरक्षण के कानून उन क्षेत्रों के लिए सख्त हैं जहा�

यूरोपीय संघ ने एक नए हरित वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया है. इस

दोनों देशों के लिए ये समझदारी का काम होगा कि वो नवीकरणीय ऊ

अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे सामने आये हैं. शहरी और

सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की इच्छा क�

भारत में वर्ष 2018 के दौरान सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेक्‍टर म�

वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�

COP26 जैसे आयोजनों की तैयारी काफी पहले शुरू की जाती है. इस बार